शुद्रांचा दर्जा कोणता,याबद्दलचे ब्राह्मण ग्रंथांंतील प्रमेय (भाग ५)

                     शुद्रांचा दर्जा कोणता,याबद्दलचे ब्राह्मण ग्रंथांंतील प्रमेय (भाग ५)



      पहिल्या प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सामान्य लोक हे गुलाम नव्हते. त्यांना सामाजिक व राजकीय हक्क असत. त्यांच्याकडून काही स्वरूपाचे गुन्हे झाले तर त्या हक्कात फेरबदल होत असत. परंतु ते फेरबदल कायमच्या स्वरूपाचे नसत. सामाजिक बाबतीत त्यांच्यावर दोन निर्बंध होते. अमीर-उमरावाच्या मुलामुलीची त्याच्या मुला मुलींची लग्ने बेकायफा ठरविलेली होती. हा सामान्य लोकांवरील निर्बंध इ.स. पू. ४४५ मध्ये करण्यात आला. या बाबतीत जो कायदा करण्यात आला त्यान्वये अमीर-उमराव व सामान्य लोक यांचे विवाह कायदेशीर ठरविण्यात आले. सामान्य लोकांवर दुसरा एक निर्बध होता. या निर्बंधान्वये सामान्य लोकांना रोमच्या देवळात पुरोहित आणि धर्माधिकारी होता येत नसे. हा निर्बंध इ.स. पू. ३०० मध्ये दूर करण्यात आला.

      पहिल्यांदा सामान्य लोकांना मताधिकार आणि पदाधिकार नव्हते. रोमचा सहावा राजा सर्विथस टुलियस याच्या कारकीर्दीत सामान्य लोकांना मताधिकार देण्यात आला. रोममध्ये प्रजासत्ताक राज्यपद्धती इ.स. पू. ५०९ साली सुरू झाली. नंतर काही वयानी सामान्य लोकांना पदाधिकार मिळाल्यानंतर इ.स.पू.४९४ मध्ये सामान्य लोकांची न्यायालये स्थापन करण्यात आली. इ.स. पू. ४२१ पासून इ.स.पू. ३३६ पर्यंतच्या काळात मोठमोठ्या दर्जाच्या सर्व जागा सामान्य लोकांना मिळाल्या. इ. स. पू. २८७ साली होर्टेनसियन कायदा पास करण्यात आला. या कायद्यान्वये असे जाहीर करण्यात आले की, सामान्य कायदेमंडळात ने कायदे मंजूर करण्यात येत ते सर्व रोमन लोकांना लागू होत. सामान्य लोक व अमीर- उमराव यांच्यामधील सामाजिक व राजकीय बाबीतीतील भेदाभेद या कायद्याने संपूर्णपणे नष्ट केले.

   अमीर-उमराव लोक व सामान्य लोक हे राजकीय हक्कांच्या बाबतीत समानतेच्या भूमिकेवर कसे आले याचा थोडासा इतिहास वर सांगितला.

      अमीर उमराव लोक व सामान्य लोक हे सामाजिक व राजकीय हक्कांच्या बाबतीत समान पायरीवर आले एवढेच नव्हे, तर सामान्य लोकांना अमीरपद मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उत्तम कुळींत जन्म होणे आणि जवळ खूप पैसा असणे, या दोन गोष्टींमुळे रोमन समाजात दर्जा व वैयक्तिक प्रतिष्ठा मिळत असे, न्यायाधीशाच्या उच्च प्रतीच्या जागा ज्यांना मिळत त्यांचे वैयक्तिक महत्त्व त्या जागेमुळे वाढत असे. जो गृहस्थ न्यायाधीश असे त्याचे त्या पदामुळे मिळालेले महत्त्व त्याच्या मुलांना मिळत असे व ते महत्व त्याच्या घराण्यात चालू राहत असे. सामान्य लोकांना न्यायाधीशाच्या जागा मिळू लागल्यामुळे त्यात न्यायाधीश व त्यांची घराणी ही महत्पदाला चढली. कित्येकांनी अमीरपद मिळविले. काहींनी अमीरपणाच्या बाबतीत मूळच्या अमीरांच्यावर ताण केली..

 

   पात्रतादर्शक अधिकार व अपात्रतादर्शक अधिकार यांची विभागणी रोमन कायद्याने जातीय पायावर केलेली होती असे जरी गृहीत धरले तरी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सामान्य लोकांवर अपात्रतादर्शक असे जे निर्बंध लादलेले होते ते कायमचे नव्हते. ते निबंध काही काळ अस्तित्वात होते, पण ते कालानुक्रमे नाहीसे झाले. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर ब्राह्मणी धर्मग्रंथाला उचलून धरणाऱ्या लोकांना हे कबूल करावे लागेल की, हक्क, अधिकार आणि निबंध यांची वाटणी, ब्राह्मणी धर्मग्रंथ प्रमाणे, रोमन कायद्याचीही जातीय पायावर केलेली आहे. हे मत सपशेल चुकीचे आहे. रोमन कायद्यात अमीर लोक व सामान्य लोक यांच्यामधील सामाजिक व राजकीय बाबतीत भेद नाष करून त्यांना एका पायरीवर आणून ठेवले. त्याप्रमाणे, त्रैवर्णिक जाती व शूद्र जात यांच्यात असलेले भेद ब्राह्मणी धर्मग्रंथकरांनी नष्ट करून त्रैवर्णिक जाती व शूद्र यांना एका समान पायरीवर आणून का सोडले नाही? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी ब्राह्मणी धर्मग्रंथांना उचलून धरणाऱ्या लोकांवर आहे.

     वरील विवेचनावरून दिसून येईल की, अधिकार, हक्क व निर्बंध यांची जी वाटणी जातीय पायावर केलेली आहे ती ब्राह्मणी धर्मग्रंथांतील कायद्यांनी; रोमन कायद्यांनी नव्हे. ब्राहणी कायदे आणि रोमन कायदे यांच्यात दुसरे दोन महत्त्वाचे भेद आहेत. फौजदारी खटल्याच्या बाबतीत रोमन कायदे सर्व नागरिकांना समानतेने वागवीत असत. म्हणजे फौजदारी खटल्याच्या बाबतीत अमीर व सामान्य लोक यांना समसमान हक्क होते. गुन्हेगार कोणताही नागरिक असो, अमीर असो वा सामान्य दर्जाचा असो, त्याला त्याच्या गुन्ह्याप्रमाणे दंड व शिक्षा होत असे. एकाच त-हेचा गुन्हा असला व तो अमीराने केलेला असला तर त्याबद्दल एक शिक्षा व तोच गुन्हा सामान्य नागरिकाने केलेला असला तर त्याला निराळ्या त-हेची शिक्षा, ही पद्धत रोमन कायद्याने मान्य केलेली नव्हती. ब्राह्मणी कायद्यांनी ही पद्धत मान्य केलेली होती, हे धर्मसूत्रे व अनेक स्मृती यांच्यावरून दिसून येते. वादी व प्रतिवादी ज्या श्रेष्ठ व कनिष्ठ जातीचे असतील त्यांच्या जातीच्या श्रेष्ठ-कनिष्ठपणावर गुन्ह्याबद्दल कमी-जास्त शिक्षा ब्राह्मण कायद्यांनी सांगितलेली आहे.वादी शूद्र असलाव प्रतिवादी त्रैवार्षिक जातीतील एका जातीचा असला तर जी शिक्षा ब्राह्मणी कायदे अशा प्रतिवादीला देतात तिच्यापेक्षा जास्त कहा शिक्षा ते शूद्र प्रतिवादीला देतात. जर त्रैवार्षिक जातीचा वादी व शुद्र प्रतिवादी असेल तर, एवढेच नव्हे तर गुन्हा एका स्वरूपाचा असलाव तो त्रैवर्णिकांपैकी एका जातीतील गृहस्थाने आणि शुद्राने केलेला असला तर त्रैवर्णिक जातीतील गुन्हेगारालाजी शिक्षा ब्राह्मणी कायदे सांगतात त्याच्या अनेक पटीने शिक्षा ते शूद्र गुन्हेगाराला सांगतात. फक्त शूद्र गुन्हेगारांना ब्राह्मणी कायद्यात अमानुष शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. ब्राह्मणी व रोमन कायदे यातील हा दुसरा महत्त्वाचा फरक आहे.

     याशिवाय ब्राह्मणी कायदे व रोमन कायदे यांच्यात असलेला एक विशेष स्वरूपाचा फरक आहे. तो म्हणजे अपात्रतादर्शक निर्बंध नष्ट करण्याबद्दलचा. रोमन कायद्याने निर्माण केलेले निर्बंध कायम स्वरूपाचे नव्हते. काही विशिष्ट परिस्थिती अस्तित्वात असेपर्यंत त्या निबंधांची अंमलबजावणी होत असे. ती विशिष्ट परिस्थिती नष्ट झाली की ते निर्बंध आपोआप नष्ट होत असत आणि निर्बंध नष्ट झाले की ज्यावर ते लादण्यात आलेले होते त्या माणसाला आपली स्वत:ची प्रगती घडवून आणून समाजात मानाचा दर्जा प्राप्त करून घेण्यास मोकळीक मिळत असे. ज्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्बंध अस्तित्वात आले ती परिस्थिती कायम स्वरूपाची रहावी, अशी खटपट रोमन कायद्याने कधीच केले नाही. उलटअंशी ज्या परिस्थितीवर निर्बंध टिकून रहात ती परिस्थिती दूर करण्याचे रोमन कायद्याने प्रयत्न केले व ते प्रयत्न अयशस्वी झाले. ही गोष्ट सामान्य लोक, गुलाम, परदेशी लोक आणि धर्महीन लोक यांना रोमन कायद्याने जे वेळोवेळी निरनिराळे हक्क दिले, त्यावरून दिसून येते. 

     रोमन कायद्याने अपात्रतादर्शक निर्बंध प्रथम जरी काही लोकांवर लादले तरी ते त्यांनीच कालांतराने नष्ट केले. धर्मसूत्रे व स्मृती यांनी शूद्र लोकांवर अपात्रतादर्शक निर्बंध एकदा जे लादले ते कायमचेच, त्या निर्बंधांत कधीकाळी काही फेरफार करावा, अशी त्यांनी मुळीच तरतूद केलेली नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या तर धर्मसूत्रे व स्मृती यांनी शूद्रांनी कायमचेच गुलामगिरीत खितपत पडावे, अशी जी तरतूद केलेली आहे ती किती अमानुष आहे, हे कळून येईल. याहीपेक्षा कठोर कसाईकरणी धर्मसूत्रे आणि स्मृती यांनी केलेली आहे. ती ही की, शूद्रांवर जे निर्बंध लादलले आहेत ते कोणत्या रीतीने पाळावेत, याबद्दलच्या काही अटी सांगितलेल्या आहेत, या अटीला बाधक असे जर कोणी काही कृत्य केले तर ते कृत्य गुन्हेगारीचे ठरविलेले आहे व त्या गुन्ह्याबद्दल जबरदस्त शिक्षा सांगितलेली आहे. उदाहरणार्थ, वैदिक मंत्र म्हणण्याची शूद्राची योग्यता नाही म्हणून त्याला वैदिक यज्ञ करण्याचा अधिकार नाही. धर्मसूत्रांनी हा जो निर्बंध घातलेला आहे तो फारसा घातक नाही व त्याबद्दल कोणी निषेधही करणार नाही. परंतु धर्मसूत्रांनी या निर्बंधापेक्षा भयंकर घातक असे दूसरे निर्बंध लादलेले आहेत. वेदाध्ययन करणे किंवा वेदमंत्राचे घोष ऐकणे, हे शूद्राला निषिद्ध आहे व हे कृत्य गुन्हेगारीचे आहे. शूद्राने वेदाध्ययनाचा गुन्हा केला तर त्याची जीभ तोडावी आणि त्याने वेदमंत्राचे घोष ऐकले तर त्याच्या कानात तापवून वितळलेल्या शिसाचा रस ओतावा. शूद्राने आपल्यावरील निर्बंध झुगारून देण्यास धडपडू नये, म्हणून त्याला जबरदस्त दहशत घालण्यासाठीच धर्मसूत्रांनी वरील प्रकारच्या रानटी शिक्षा शूद्रांना सांगितलेल्या आहेत.

         ब्राह्मणी धर्मग्रंथाकारांनी शूद्रांवर इतक्या रानटी स्वरूपाचे निर्बंध कोणत्या कारणास्तव लादले असतील बरे? शूद्रांबद्दल यांचा इतका खुनशी दृष्टिकोन का होता? दुसरे असे की, ब्राहणी धर्मग्रंथ शूद्रांवर कोणते निर्बंध लादलेले आहेत, याबद्दल पाढा वाचतात. ते म्हणतात शुद्रांनी उपनवनविधीचे अधिकारीपद स्वीकारण्याचा आणि मालमत्ता जमविण्याचा अधिकार नाही. पण हे कोणत्या कारणास्तव, याबद्दल ब्राहाणी ग्रंथ कधी उलगडा करीत नाहीत. त्यांचा सर्व जमाना तीस्मारखांचा आहे. शूद्रांचे वैयक्तिक वर्तन व चालरीत समाजाला घातक आहे म्हणून त्यांच्यावर निर्बंध लादलेले आहेत, अशातला काही प्रकार नाही. शूद्र हा आहे म्हणून तो सर्व गोष्टीला अपात्र व त्याबद्दल त्याला शिक्षा ही केलीच पाहिजे, अशाप्रकारची मनोवृत्ती ब्राह्मणी ग्रंथांनी दाखविलेली आहे. पण ही मनोवृत्ती गूढ वाटते. हे गूढ उकलण्यासाठी आपणाला ब्राह्मणी ग्रंथांची काही मदत होणार नाही. ती मदत दुसरीकडून मिळाली पाहिजे.

 


Post a Comment

0 Comments